इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये! जानिए नियमों के बारे में…

सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत छोटे किसानों के खातों में इसी महीने से पैसा डालना शुरू कर देगी. साथ ही, इस योजना का फायदा किसको मिलेगा, इसको लेकर नए नियम जारी हो गए है.

Prime Minister Kisan Samman Yojna: Details of farmers

सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत छोटे किसानों के खातों में इसी महीने से पैसा डालना शुरू कर देगी. साथ ही, इस योजना का फायदा किसको मिलेगा, इसको लेकर नए नियम जारी हो गए है.  आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि किसानों को न्यूनतम आय समर्थन इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि लाभार्थियों के आंकड़े पहले ही तैयार हैं.वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी.

नियम और शर्तें

(1) कौन नहीं उठा पाएगा स्कीम का फायदा- अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, अगर किसी को उत्तराधिकारी होने के चलते खेती की जमीन का मालिकाना हक 1 फरवरी की समयसीमा में  मिला है, तो वह इस स्कीम का फायदा उठा सकता है. वहींं, अगर किसी ने 1 फरवरी के बाद खेती योग्य जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी खरीदा तो उसे अगले पांच वर्षों तक पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये नहीं मिलेंगे. अगर राज्यों को कुछ सुझाव देना होगा तो उन पर विचार करते हुए इसे मंगलवार तक जारी कर दिया जाएगा. ये भी पढ़ें-काले धन वालों पर डंडा! स्विस बैंकों से खातों की जानकारी मिलने की प्रक्रिया शुरू

(2) लॉन्च होगी वेबसाइट- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय जल्द ही एक विशेष पोर्टल लॉन्च करेगा जहां सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को लाभार्थियों की जिलावार सूची अपलोड करनी होगी.

डेटाबेस में जमीन मालिक का नाम, लिंग, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आदि शामिल होंगे. एक अधिकारी ने बताया, ‘जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार और मोबाइल नंबर से योग्य लाभार्थियों और अयोग्य दावेदारों की पहचान में मदद मिलेगी.ये भी पढ़ें-घर बैठे हर साल होगी 8 लाख की कमाई, बस एक बार करना होगा इतना Investment

(3) आधार जरूरी- पीएम किसान स्कीम के तहत पांच एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये देने की घोषणा की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार आम चुनाव से पहले किसानों को एक या दो किस्त जारी कर देना चाहती है. इसके लिए राज्यों से कहा गया है कि 2,000 रुपये की पहली किस्त लेने के लिए किसानों को आधार देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी. हालांकि, 31 मार्च के बाद से जारी होने वाली किस्तों के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा.

(4) छोटे एवं सीमांत किसान परिवार की परिभाषा में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों.

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