Announcement of Nirmala Sitharaman – 3 lakh crore loan to MSME without guarantee

निर्मला सीतारमण का ऐलान- बिना गारंटी MSME को देंगे 3 लाख करोड़ का लोन

पीएम मोदी के ऐलान के ठीक एक दिन बाद बुधवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME देश की रीढ़ है. यह सेक्टर 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है. राहत पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपये का लोन इस सेक्टर को दिया जाएगा, इसका समय-सीमा 4 वर्ष का होगा, 12 महीने तक मूलधन भी नहीं चुकाना होगा.

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  • पीएम मोदी ने किया था 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान
  • MSME सेक्टर को लोन के तौर पर 3 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. उन्होंने कहा कि इस पैकेज में हर वर्ग का हिस्सा है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से बताएंगी कि किन-किन को इस पैकेज का फायदा कब और कैसे मिलेगा.

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MSME के लिए बड़ा ऐलान

पीएम मोदी के ऐलान के ठीक एक दिन बाद बुधवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME देश की रीढ़ है. यह सेक्टर 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है. राहत पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपये का लोन इस सेक्टर को दिया जाएगा, इसका समय-सीमा 4 वर्ष का होगा, 12 महीने तक मूलधन भी नहीं चुकाना होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि तनावग्रस्त MSME के लिए 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. इससे 2 लाख से ज्यादा तनाव वाली MSME को फायदा होगा.

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राहत पैकेज के पहले चरण में MSME पर फोकस

इसके अलावा उन MSME के लिए जो बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स तहत 50 हजार करोड़ रुपये की इक्विटी इक्विजन होगा. ताकि वो बड़ा आकार ले सके.

वित्त मंत्री ने बताया कि लंबी चर्चा के बाद इस पैकेज पर मुहर लगी है. यह पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है. इस पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए हर बैठक में खुद पीएम मोदी शामिल रहे हैं.

कल पीएम ने किया था 20 लाख करोड़ का ऐलान

Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan Yojana 2022, आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज

दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज का फोकस लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लॉ पर होगा.

पीएम मोदी ने कहा कि इस राहत पैकेज से देश की तस्वीर बदल जाएगी. कोरोना संकट से उबरने में इससे हर किसी को मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे MSME के साथ ही हमारे मजदूर भाईयों के लिए भी है.

3 लाख करोड़ का लोन एमएमएमई को कैसे फायदा देगा, समझिए
1) 
लोन 4 साल के लिए और 100 फीसदी गारंटी फ्री है।
2) उन उद्योगों को मिलेगा, जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो।
3) 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी।
4) 31 अक्टूबर 2020 तक ही इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा।
5) किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। 45 लाख एमएसएमई को मिलेगा फायदा।
6) 20 हजार करोड़ रुपए स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिया।
7) अच्छी एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ फंड बनेगा। सभी छोटे उद्योगों को शामिल किया जाएगा।
8) माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 25 लाख से बढ़ाकर निवेश एक करोड़ किया गया।
9) स्माल के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार, मध्यम के लिए 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ के कारोबार को मंजूरी।
10) लोकल उद्योगों को ग्लोबल करने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को खत्म कर दिया गया यानी अब 200 करोड़ रुपए से कम का कोई टेंडर नहीं होगा।

वित्त मंत्री की स्पीच

  • निर्मला सीतारमण ने कहा- पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके पांच स्तंभ इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं।
  • “आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम पृथकतावादी सोच रखते हैं। हमारा फोकस लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है।’
  • “आत्मनिर्भर भारत के लिए कई कदम उठाए गए। किसानों, कामगारों, मजदूरों के अकाउंट में सीधे पैसे डाले गए, जो एक तरह से अपने आप में क्रांति थी।’
  • “पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के जरिए सीधे लोगों के बैंक खातों में रकम भेजी गई है। इन योजनाओं का फायदा किसानों को पहुंचा। जीएसटी से लघु उद्योगों को मध्यम उद्योगों का फायदा मिला।”
  • “लघु उद्योगों के लिए हमने 6 बड़े कदम उठाए हैं। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 45 लाख छोटे उद्योगों को इससे फायदा पहुंचेगा। उनसे कोई गारंटी फीस नहीं ली जाएगी।”

डिमांड और सप्लाई चेन में समन्वय पर फोकस- अनुराग ठाकुर
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- कोविड-19 के तहत प्रधानमंत्री ने पहला कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत उठाया जो 1.70 लाख करोड़ रुपए का था। आरबीआई के जरिए लिक्विडिटी दी गई। भारत दुनिया भर के देशों में की तुलना में कोविड से बेहतर तरीके से लड़ रहा है। हम इस पर गहराई से विचार कर रहे हैं कि डिमांड और स्प्लाई की चेन में समन्वय बना रहे।

इन सेक्टर के लिए सरकार के 15 कदम

6 एमएसएमई के लिए
2 एनबीएफसी के लिए
2 एमएफआई के लिए
1 डिस्कॉम के लिए
1 रियल एस्टेट के लिए
3 टैक्स से संबंधित
1 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए

20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में किसे क्‍या मिला? जानें- वित्त मंत्री की बड़ी बातें

बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. इस पैकेज के बारे में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्‍तार से जानकारी दे रही हैं.

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एमएसएमई सेक्‍टर के लिए

– निर्मला सीतारमण ने बताया कि मौजूदा दौर में ट्रेड फेयर संभव नहीं है.

– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है. इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया है. 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा. इसी तरह 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग का दर्जा दिया जाएगा. वहीं 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा होगा.

– 200 करोड़ तक का टेंडर ग्‍लोबल नहीं होगा. यह एमएसएमई के लिए बड़ा कदम है. इसके अलावा एमएसएमई को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा.

– वित्त मंत्री के मुताबिक 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को जाएंगे. इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा. इसकी समयसीमा 4 साल की होगी. इन्‍हें 12 महीने की छूट मिलेगी. ये ऑफर 31 अक्‍टूबर 2020 तक के लिए है.

– वित्त मंत्री के मुताबिक जो एमएसएमई तनाव में हैं उन्‍हें सबआर्डिनेट डेट के माध्यम से 20000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की जाएगी. बता दें कि एसएमई में लघु और मझोले कारोबार आते हैं.

वित्त मंत्री के मुताबिक एमएसएमई जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से मदद दी जाएगी.

– वित्त मंत्री के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों से जुड़े सुधार, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए गए.

– वित्त मंत्री के मुताबिक 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है.

– वित्‍त मंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर चर्चा में पीएम मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालय चर्चा में शामिल रहे.

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पीएम ने किया था ऐलान

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दोर में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के तगड़े बूस्टर डोज का ऐलान किया है. मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि इस पैकेज देश की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और दुनिया में भारत नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर सकेगा. पीएम ने कई सेक्टर में बोल्ड सुधारों का ऐलान किया है. पीएम ने कृषि से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर, टैक्स तक सभी सेक्टर में सुधारों का ऐलान किया

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