Chagres On UPI Payment 2023:-कुछ दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर यह हवाएं उठाई जा रही थी कि ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफ़ेस‘ यानी UPI पर ट्रांजेक्शन करने वाले ग्राहकों को कुछ अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा | ऐसी खबर आते ही पूरे इंटरनेट की दुनिया में हड़कंप मच गई | और लोगों द्वारा तरह-तरह के प्रतिक्रिया सामने आने लगी जिसके बाद से वित्त मंत्रालय को आधिकारिक तौर पर से संबंधित जानकारी देकर स्पष्टीकरण किया गया | इससे संबंधित आशंका है आरबीआई के चर्चा पत्र से उपजी थी |
Chagres On UPI Payment 2023 : क्या सच में लगेगा यूपीआई सेवा शुल्क, जाने क्यों मचा है हड़कंप? 2
Chagres On UPI Payment 2022, फ़िलहाल वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि यूपीआई आम नागरिकों के लिए एक अहम उपयोगी सेवा है | इससे लोगों को काफी सहायता और सुविधा मिलता है | इसके अलावा इससे देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता में बढ़ोतरी भी होती है | इसलिए यूपीआई सेवाओं के लिए सरकार द्वारा कोई शुल्क लगाने का निर्णय नहीं लिया गया है |
United Payment Interface – (UPI) को लेकर उठ रहे सोशल मीडिया अफवाहों का बाजार काफी गर्म था | इसलिए इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिकारिक ट्वीट करके इस जानकारी का खंडन किया है | जिसमें बताया गया कि ऐसी कोई शुल्क लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है | Chagres On UPI Payment 2023, इसलिए फिलहाल जैसे पहले यूपीआई बिल्कुल फ्री में सर्विस से उपलब्ध कराता है वैसे भविष्य में करता रहेगा |
वही एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो reserve Bank of India ने अपने चर्चा पत्र में कहा था कि यूपीआई एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है | जिसके ऊपर शुल्क वसूलने की संकेत दिए थे | यहीं से मामला सोशल मीडिया पर काफी जोर पकड़ लिया जहां “तिल का ताड़” बनते हुए समय नहीं लगा | Chagres On UPI Payment 2023, वहीं आरबीआई द्वारा डिस्कशन पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि यूपीआई भुगतान प्रणाली समेत किसी भी आर्थिक गतिविधि से फ्री सेवाएं के तर्क की कोई नहीं है |
क्या थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यूपीआई डिस्कशन पत्र
Chagres On UPI Payment 2023:- UPI के अलावा डेबिट कार्ड से लेनदेन तथा आरटीजीएस, एनईएफटी, संबंधित अन्य सेवाओं अतिरिक्त शुल्क लगाने पर भी लोगों से अपनी राय मांगी थी | जहां डेबिट कार्ड पेमेंट सिस्टम, आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम, और NEFT- National International Fund Transfer Payment सिस्टम से चार्ज लिया जाना और अतार्किक बातें नहीं है | वही इन सेवाओं को संचालन करने हेतु बुनियादी संरचना बनाने पर की गई बड़ा निवेश भी शामिल है |
UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)
