CSC VLE Registration for 7th Economic Census-VLE के माध्यम से सातवी आर्थिक जनगणना

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CSC Economic Survey VLE Registration

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VLE दोस्तो,
आप सब का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पोस्ट पर आज के इस नए पोस्ट में हम बात करने वाले हैं

CSC VLE Registration for 7th Economic Census!

सातवी आर्थिक जनगणना का जो कार्य मिल गया है तो उसमें किस प्रकार से कार्य होगा और अगर जो भी VLE 7th आर्थिक जनगणना में कार्य करना चाहते हैं तो वह किस प्रकार से अपना पंजीकरण कर सकते हैं ताकि वह भविष्य में इस सर्विस का प्रयोग करके अच्छी खासी कमाई कर सकें!

तो सबसे पहले यह जान लेते हैं की 7th आर्थिक जनगणना करने के लिए

CSC VLE के शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

अभी तक की जानकारी के अनुसार 7th आर्थिक जनगणना करने के लिए

CSC VLE को कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए!

दूसरी सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि से

CSC VLE को 7th आर्थिक जनगणना करने के लिए कितनी तनख्वाह दी जाएगी कितना पैसा मिलेगा ?

इसके लिए मंत्रालय द्वारा बताया जा रहा है कि 7th आर्थिक जनगणना करने के लिए CSC VLE को ₹15000 प्रतिमा सैलेरी /तनख्वाह दी जाएगी!

लेकिन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है की सीएससी e-governance वाली को कमिशन बेस पर यह काम देगी या फिर तनख्वाह बेस पर क्योंकि अभी तक CSC-Egov ने कोई भी कार्य VLE को तनख्वाह के बेस पर नहीं दिया है तो हमारा अंदाजा है कि vle को यह काम कमीशन Based ही मिलेगा,

जितना ज्यादा जो कार्य करेगा उतना ज्यादा ही उसे कमीशन मिलेगा!

VLE आर्थिक जनगणना का कार्य कैसे करेंगे ?

सीएससी ई गवर्नेंस के द्वारा अभी तक जो जानकारी मिली है तो वह आर्थिक जनगणना करने के लिए

सभी VLE को सीएससी की तरफ से एक टेबलेट दिया जाएगा जिसमें एक एप्लीकेशन इनस्टॉल होगा, इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही VLE आर्थिक जनगणना का कार्य करेंगे!

अब हम जान लेते हैं कि अगर जो व्यक्ति जो भी VLE आर्थिक जनगणना में हिस्सा लेना चाहते हैं कार्य करना चाहते हैं अपनी ग्राम पंचायत में के लोगों का आर्थिक जनगणना का कार्य करना चाह कर जाते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो

सातवीं आर्थिक जनगणना में 15 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

केंद्र सरकार सातवीं आर्थिक जनगणना के तहत व्यवसायिक उद्यमों का पंजीकरण करा कारोबारी रजिस्टर बनाने की तैयारी में है। इस कार्य को पूरा करने के दौरान 15 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह गणना वित्त वर्ष 2019-20 में पूरी कर ली जाएगी। केंद्रीय सांख्यिक मंत्रालय के सचिव प्रवीन श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को बताया कि आर्थिक जनगणना के तहत देश के 20 करोड़ घरों और प्रतिष्ठानों से सूचना एकत्र करने में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) बड़ी भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि हमारा देश में 160 प्राधिकारों का नेटवर्क है, जिससे हम समय पर आंकड़े जुटा लेंगे। योजना के तहत व्यवसायिक उद्यमों को पंजीकृत करने का प्रस्ताव है जिन्हें आने वाले दिनों में लगातार अपडेट किया जाएगा और इसका लाभ केंद्र व राज्य सरकारों समेत विभिन्न हिस्सेदारों को मिलेगा।

हर सीएससी पर 5 तैनाती
योजना के तहत देशभर में प्रत्येक सीएससी पर पांच गणनाकारों की तैनाती की जाएगी जिन्हें सीएससी-एसपीवी की ओर से आर्थिक सर्वे के लिए प्रशिक्षित और पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के बाद इनका इस्तेमाल सभी तरह के आंकड़े जुटाने में किया जा सकेगा। देशभर में 3 लाख सीएससी हैं। लिहाजा इस सर्वे के लिए 15 लाख गणनाकारों की जरूरत होगी।

पहली बार पेपरलेस सर्वे

सीएससी-एसपीवी के सीईओ दिनेश त्यागी ने कहा कि यह पहली बार है जब पूरी तरह पेपरलेस आर्थिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। इससे सर्वे का काम महज छह माह में पूरा किया जा सकेगा जिसमें अभी तक दो वर्ष का समय लगता है। डाटा जुटाना आसान होने से भविष्य में यह सर्वे हर दो वर्षों पर किया जा सकेगा जो अभी 10 साल में किया जाता है।

प्रति परिवार मिलेंगे 20 रुपये

सर्वे में शामिल गणनाकारों को मेहनताने के रूप में प्रति परिवार 15-20 रुपये दिए जाएंगे। अनुमान है कि सर्वे में देशभर के करीब 20 करोड़ परिवार गणना में शामिल होंगे। इस पर करीब 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। हाल में ही सीएससी ने कुछ माह के भीतर ही आयुष्मान भारत के तहत 14 राज्यों में एक करोड़ पंजीकरण किए थे।

सांख्यिकी मंत्रालय के उप महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव ने इस बारे में कहा कि आर्थिक जनगणना सही आंकड़े जुटाकर बदलाव लाने की दिशा में अहम उपलब्धि होगी। सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से हम सभी हिस्सेदारों के साथ समन्वय कर इस काम को अंजाम देंगे।

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