प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक सरकारी होम लोन योजना है जिसे जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सस्ते घर प्रदान करने उद्देश्य से शुरू किया था। इसका उद्देश्य 31 मार्च, 2022 तक योग्य परिवारों / लाभार्थियों को पानी के कनेक्शन, शौचालय  की  सुविधा और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के साथ 2 करोड़ से अधिक सस्ते घर प्रदान करना है।

प्राइवेट कंपनियों की मदद से सरकार का उद्देश्य झुग्गी में रहने वाले परिवारों को अपने लिए शहरों में घर लेने में मदद करना है।इसके अलावा, योजना एक नए घर के निर्माण या मरम्मत के लिए प्राप्त लोन पर कमज़ोर और मध्यम आय वर्गों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करती है।

योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद PMAY लाभार्थियों को आवेदन से जुड़ा एक नंबर मिलता है, जिसका इस्तेमाल यह चैक करने के लिए किया जा सकता है कि उनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में हैं या नहीं। यदि आपने भी PMAY योजना के लिए आवेदन किया है, लेकिन PMAY लिस्ट में आपको अपने नाम को चैक करने के बारे में नहीं पता है, तो नीचे पढ़ें।

प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में कैसे चैक करें अपना नाम?

PMAY योजना भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है। विभाग दो अलग-अलग  प्रधानमंत्री आवास  योजना लिस्ट  जारी  करता  है, एक शहरी आबादी के लिए और दूसरी ग्रामीण आबादी के लिए। आपका नाम PMAY लिस्ट वर्ष 2019 में हैं या नहीं, यह जानने के लिए नीचे दिए गए तरीके का पालन करें:

PMAY शहरी लिस्ट जानने का तरीका

• PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं । (https://pmaymis.gov.in/)
• “Search Beneficiary” ड्रॉप-डाउन मेनू से  “Search by Name” विकल्प को चुनें।
• अपनेनाम के पहले 3 अक्षर दर्ज करें और “Show” बटन पर क्लिक करें।
• जल्दही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अपना नाम और अन्य डिटेल्स ढूंढने के लिए लिस्ट चैक करें।

PMAY ग्रामीण लिस्ट देखें (रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ)

• अगरआपने PMAY-ग्रामीण (Rural) योजना के लिए आवेदन किया है, तो आवेदन स्वीकार होने पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। PMAY- ग्रामीण रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके अपना नाम ढूंढने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
• PMAY-ग्रामीण कीआधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
• रजिस्ट्रेशन नंबर दर्जकरें।
• यदिआपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिस्ट में मौजूद है, तो आप बाकी डिटेल्स को चैक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट देखें (रजिस्ट्रे्शन नंबर के बिना)

• PMAY-ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (https://rhreporting.nic.in/netiay/benificiary.aspx)
• रजिस्ट्रे्शन नंबरदर्ज करने के बजाय “Advanced Search”  बटन पर क्लिक करें।
• फॉर्म में आवश्यक डिटेल्स भरें और “Search” बटन पर क्लिक करें।
• अगरआपका नाम लिस्ट में मौजूद है, तो आप डिटेल्स देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं

• लाभार्थियों को 15 वर्षों के लिए होम लोन पर5% पर ब्याज सब्सिडी मिलती है ।
• वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ अलग-अलग योग्य लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
• घरोंके निर्माण के लिए पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ टैक्नोलॉजी का  इस्तेमाल है।

PMAY योजना के लिए योग्यता शर्तें

प्रधान मंत्री आवास योजना की लिस्ट में लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए भारत सरकार SECC 2011 का इस्तेमाल करेगी।इसके अलावा, ग्रामीण आवास योजना के तहत अंतिम लिस्ट तैयार करने से पहले ग्राम पंचायतों और तहसीलों के साथ चर्चा की जाती है आइए हम उन बिंदुओं को देखें जो आपको योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य बनाते हैं।

• आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) में वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिनकी सालाना 3 लाख रु. तक है और कम आय वर्ग (LIG) में 3 लाख रु. से 6 लाख रु. के बीच सलाना आय वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं मध्यम आय ग्रुप वर्ग को आवेदन करने के लिए उनकी (MIG) की सलाना आय 6 लाख रु. से 18 लाख रु. के बीच होनी चाहिए।
• जो महिलाएं भारतीय नागरिक हैं वे भी आवेदन कर सकती हैं।
• प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लाभों का आनंद लेने के लिए रिसीवर को केवल एक नया घर खरीदने की अनुमति है।
• जिनआवदकों के पास पहले से ही एक घर है, वे PMAY योजना के लिए योग्य नहीं हैं।
• आवेदकोंको केवल नए घर बनाने या खरीदने की अनुमति है। एक व्यक्ति पहले से निर्मित घरों पर PMAY लाभों का आनंद नहीं ले सकता है।
• इसकेअलावा, निम्न आय वर्ग से जुड़े लोग, यानी आर्थिक रूप से कमजोर और LIG (लोअर इनकम ग्रुप) वर्गों को भी आवेदन करने की अनुमति है।
• अनुसूचितजाति और जनजाति भी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के उद्देश्य

• हालके अनुमानों के अनुसार, भारत में शहरी में रहने वाले लोगों की आबादी एक महत्वपूर्ण दर से बढ़ी है। इसके अलावा आने वाले वर्षों में अधिक विकास दर की दो देखते हुए ज़्यादा उम्मीदें हैं। आंकड़ों के अनुसार 2050 तक शहरी आवासीय आबादी 814 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है! इसलिए, यह योजना लोगों को आवास दिलाने की मुख्य चुनौतियां को कवर करती हैं जो कि सस्ती हैं।
• प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 के अंत तक हर योग्य उम्मीदवार के लिए सस्ता घर उपलब्ध कराना है।
• इस योजना का उद्देश्यमहिलाओं, आर्थिक रूप से विकलांग वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जैसे लोगों को भी घर उपलब्ध कराने में मदद करना है।
• सरकारने निम्न-आय वर्ग, विधवा, ट्रांसजेंडर, आदि वर्गों को भी इस योजना में शामिल किया है।
• वरिष्ठनागरिकों और अलग-अलग विकलांगों को ग्राउंड फ्लोर के लिए विशेष प्राथमिकता मिलती है।
• योजनाका लाभ लेने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य लाभार्थी की लिस्ट नीचे हैं:

• अनुसूचित जनजाति (ST)
• अनुसूचित जाति (SC)
• सभी जाति और धर्म की महिलाएं
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
• निम्न आय वर्ग (LIG)
• समूह1 (मध्यम आय)
• समूह2 (मध्यम आय)

संबंधित सवाल

प्रश्न. प्रधान मंत्री आवास योजना में ब्याज सब्सिडी और लोन अवधि क्या हैं?
उत्तर: होम लोन के लिए कम आय वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से जुड़ें लाभार्थियों को 6.5% की ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए योग्य माना जाता है । यह 20 वर्षों की कुल अवधि के लिए उपलब्ध है।

प्रश्न. LIG और EWS वर्गों के लिए मूल आय की शर्तें क्या हैं?
उत्तर: इस योजना के अनुसार, LIG ​​और EWS  वर्गो से जुड़ें आय मानक निम्नानुसार हैं:

• EWS वर्ग के लिए सलाना आय 3 लाख रु. होनी चाहिए।
• LIG वर्ग के लिए सलाना आय 3 लाखरु. से 6 लाख रु. के बीच होनी चाहिए।

प्रश्न. EWS, LIG और MIG का पूरा नाम क्या हैं?
उत्तर: EWS का पूरा नाम आर्थिक कमजोर वर्ग, LIG निम्न आय ग्रुप वर्ग, और MIG मध्य आय ग्रुप है। ये  शब्द  व्यक्तियों  की  आय  स्टेट्स  को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

प्रश्न. PMAY लाभार्थियों की लिस्ट कैसे तैयार की जाती है?
उत्तर: PMAY लाभार्थियों की पहचान करने और चुनने के लिए, सरकार सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) पर विचार करती है। यह भारत में आयोजित पहली पेपरलेस जाति-आधारित जनगणना है। अंतिम  लिस्ट  को  अंतिम  रूप  देने  में  तहसीलों  और पंचायतों को भी सरकार शामिल करती है। यहां मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और योग्य आवेदकों को किफायती आवास लाभ प्रदान करना है।